मुख्यमंत्र्यांना केली महसूल वाटप नियम चा उल्लंघन
अहमदनगर महानगरपालिकेचे आयुक्तपदी पंकज जावळे यांची नियुक्ती करताना मुख्यमंत्री यांच्याकडून नियमाचे उल्लंघन करून बदली करण्यात आली त्याबाबत राज्यपाल रमेश बैस यांच्याकडे सामाजिक कार्यकर्ता शाकीर शेख यांनी तक्रार करून कारवाई करण्याबाबत मागणी केली आहे
जावळे यांना पदोन्नतीने उपायुक्त,अकोला महानगरपालिका येथे दि. १८/०१/२०१९ रोजी च्या आदेशान्वये नियुक्ती करण्यात आली होती. मुख्य अधिकारी गट ब संवर्गात असताना जिल्हा प्रशासन अधिकारी, सोलापूर येथे नियुक्ती असताना त्यांची मुख्य अधिकारी गट अ संवर्गात पदोन्नतीने जावळे यांची उपायुक्त अकोला, महानगरपालिका येथे
दि.१८/०१/२०२१ रोजी पदोन्नतीने नियुक्ती करण्यात आली होती.
महसूल विभाग वाटप नियम २०१५ अन्वये महाराष्ट्र शासकीय गट अ व गट ब (राजपत्रित व अराजपत्रित)
मधील सरळसेवेन व पदोन्नतीने भरावयाच्या पदावर महसूल विभाग वाटप नियम बंधनकारक केलेले आहे. गट अ संवर्गातील पदोन्नतीने नियुक्ती झालेल्या अधिकारींनी त्या महसूल विभागात किमान ३ वर्षे इतकी सेवा कालावधी पुर्ण करणे आवश्यक राहिल. त्यामुळे जावळे यांना अमरावती महसूल विभाग वाटप करण्यात आले होते.
सदर नियमानुसार ३ वर्षाची सेवा करणे बंधनकारक होते. असे असताना जावळे यांनी विधानसभा सदस्य संग्राम जगताप यांना विनंती करुन तत्कालीन नगरविकास राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे यांना शिफरस पत्र देण्यास मागणी केली व त्यावरुन श्री.संग्राम जगताप यांनी दि. ०४/०४/२०२२ रोजी तनपुरे यांच्या नावे शिफारस पत्र लिहून जावळे यांची अहमदनगर महानगरपालिकेच्या आयुक्त पदी नियुक्ती होणेबाबत विनंती केली होती त्या पत्रावर तनपुरे यांनी प्रधान सचिव (नवि २) विनंती नुसार उचित कार्यवाहीस्तव असे आदेश केले.
सर्वोच्च न्यायालयाने रिटपिटीशन (सिव्हील) क्र.८२/२०११ रोजी देलेल्या निर्णय नुसार शासन सेवेतील गट अ, गट ब व गट क मधील शासकीय अधिकारी यांचे पदस्थापना, बदली याबाबत सक्षम प्राधिका-यास शिफारस करण्यासाठी नागरिक सेवा मंडळ निर्माण करण्याबाबत निर्देश केले होते त्यावरुन सामान्य प्रशासन विभाग शासन निर्णय दि.३१ जानेवारी २०१४ अन्वये निर्माण केलेले नागरिक सेवा मंडळ यांच्याकडे आमदार जगताप यांच्या
पत्राच्या अनुषंगाने प्रस्ताव सादर करण्यात आले होते.
अध्यक्ष नागरिक सेवा मंडळ, प्रधान सचिव (नवि २), अपर मुख्य सचिव (नवि १) सदस्य, आयुक्त तथा संचालक न.प.प्र.सं. या तीन सदस्य नागरिक सेवा मंडळाची दि.०३/०६/२०२२ रोजी बैठक होवून त्यामध्ये . जावळे यांची बदली अधिनियम २००५ मधील नियम ४ (१)कार्यरत उपायुक्त, अकोला, महानगरपालिका या पदावधी पूर्ण होत नाही, आयुक्त शंकर गोरे, मुख्याधिकारी गट अ निवडश्रेणी हे कार्यरत आहे. ते देखील पदावधी पुर्ण होत नाही संबंधीत दोन्ही अधिका-यांचा सदर पदावरील विहीत पदावधी पूर्ण होत नसल्याने बदलीची शिफरस करण्यात येत नाही.
आयुक्त जावळे यांना दि.१८/०१/२०२१ रोजी पदोन्नतीन्वये विभाग वाटप नियमावलीनुसार अमरावती हे विभाग वाटप झालेला असून विभागाबाहेर नियुक्ती अनुज्ञेय नाही. आयुक्त जावळे यांची वेतनश्रेणी ग्रेड वेतन रु.५४००/- रुपये आहे. अहमदनगर म न पा अतिरिक्त आयुक्त पदी ग्रेड वेतन रु. ६६००/- वेतनश्रेणीतील अधिकारी कार्यरत आहे. त्यामुळे प्रशासकीय दृष्या कनिष्ठ वेतनश्रेणीतील अधिकारी आयुक्त म्हणून नियुक्ती करणे योग्य नाही.
अशी शिफारस नागरिक सेवा मंडळाने केलेली होती.ते डावलून महाराष्ट्र शासकीय कर्मचारींचे बदल्याचे विनिनियमन आणि शासकीय कर्मचारी चे कर्तव्य पार पाडताना होणा-या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम २००५ व महसूल विभाग वाटप नियम २०२१, मध्यवती बदल्या करण्याबाबत शासन निर्णय
दि. ११ फेब्रुवारी २०१५,२४ सप्टेंबर २०१५, ९ एप्रिल २०१८ याचे उलंघन करुन नगरविकास मंत्री तथा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आपल्या पदाचा दुरुपयोग करुन जावळे वरील तरतुदीनुसार बदली पात्र नसताना त्याबाबत नगरविकास विभागाने नस्ती क्रमांक एमसीओ- २०-२२ प्र.क्र९९/नवि-१४ दि.०६/०६/२०२२ रोजी सादर केलेल्या कार्यालयीन टिपणी मध्ये स्पष्ट नमुद केले.
जावळे हे बदलीस पात्र नाही. असे असताना मुख्यमंत्री यांनी सदर टिपणीवर स्वाक्षरी करुन सोबतच्या विवरण पत्र अ प्रमाणे बदली प्रस्ताव मान्य होण्यास विनंती आहे.असे नमुद करुन विवरण पत्र अ टिपणी सोबत जोडलेली आहे. त्यावर फक्त मुख्यमंत्री यांची स्वाक्षरी असून जावळे उपायुक्त अकोला, महानगरपालिका येथून आयुक्त, अहमदनगर महानगरपालिका येथे मान्यता देण्यात आलेली आहे.व त्याप्रमाणे दि.१३ जुलै २०२२ रोजी शासन आदेशाव्दारे . जावळे यांची आयुक्त पदी, म न पा अहमदनगर येथे नियुक्ती करण्यात आली.
महसूल विभाग वाटप नियम २०२१ मधील तरतुदी नुसार जर एखादया अधिका-यास महसूल विभाग
वाटपातून सूट देवायची असल्यास तो अधिकारी अपंग असावा, त्या अधिकारीचे जोडीदार किंवा त्याचे मुले मतिमंद असावा, कायदेशीर कागदोपत्राव्दारे एकल पालकतत्व सिध्द झालेला असासा, पदोन्नती समितीने शिफारस केली त्यावेळेस त्या अधिकारीस सेवानिवृत्तीस ३ वर्षाचा कालवधी शिल्लक असावा जर या प्रमाणे पात्र ठरत असेल तरच महसूल वाटप नियमानुसार विभागाबाहेर बदली करण्यास सूट देण्यात आलेली आहे.
मात्र जावळे वरील प्रमाणे कोठेही पात्र ठरत नसताना कनिष्ठ अधिकारी असून ड वर्ग महानगरपालिकेत आयुक्त पदी नियमाबाहय रित्या नियुक्ती करण्यात आली आहे. सदर महानगरपालिकेत अतिरिक्त आयुक्त डॉ. प्रदीप पठारे हे वरीष्ठश्रेणीचे जेष्ठ अधिकारी कार्यरत असताना अशा स्थितीत कनिष्ठ वेतनश्रेणीचे अधिकारीस आयुक्त पदी नेमणूक करणे हे कायदेशीर संयुक्तीक नाही.
सामान्य प्रशासन विभागाचे शासन निर्णय दि. ९ एप्रिल २०१८ च्या अनुषंगाने कर्मचारींनी बदली प्रक्रियात
दबाव आणण्यास प्रतिबंध केलेले आहे. कोणत्याही कर्मचा-यांनी राजकीय दबाव वापरल्यास महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम १९८१ मधील नियम २३ चे भंग केले म्हणून शिस्तभंगाची कार्यवाहीस पात्र राहिल असे तरतुद आहे. जावळे यांनी राजकीय दबाव आणून नियमबाहय रित्या बदली करुन घेतलेली आहे. त्यामुळे त्यांच्याकडून सदर नियमाचा उलंघन झालेला आहे.
सदर शासन निर्णयनुसार बदलीत अनियमितता झाल्यास कोणत्याही बदलीच्या अनियमितता ची बाब स्वत:हून किंवा तक्रारव्दारे निर्देशनास आल्यास अशा प्रकरणी संबधीत बदली वरीष्ठ प्राधिकारीमार्फत व संबधीत प्रशासकीय विभागामार्फत यथास्थिती प्रकरणपरत्वे चौकशी करुन त्यावर ३० दिवसात
निर्णय घ्यावे असे निर्देश आहे. व सामान्य प्रशासन विभागाचे शासन परिपत्रक दि. २४ सप्टेंबर २०१५ अन्वये असे निर्देश आहे की, बदली करणा-या सक्षम प्राधिका-याला नागरी सेवा मंडळाच्या शिफारशीमध्ये जर काही बदल करावयाचे असतील तर बदली कायद्यातील तरतूदी व महसूली विभाग वाटपाबाबतच्या तरतूदी विचारात घेऊन प्रस्तावात
बदल करण्याची कारणे संबधीत टिपणीवर/प्रस्तावावर स्पष्ट पणे नमुद करणे आवश्यक आहे. मात्र . जावळे यांची बदली करताना त्याचे कारण देण्यात आलेले नाही.
महसूल विभाग वाटप नियम २०२१ नियम क्रमांक १५ उपनियम १ व २ चे उलंघन करुन जावळे यांची
मुख्यमंत्री यांनी बदली केलेली आहे. सदर नियमातील तरतुदीनुसार महसूल विभाग वाटप नियमाचे उलंघन झाल्यास संबंधीत विरोधात अनियमितता जबाबदारी निश्चित करुन कठोर कारवाई करण्याची तरतूद आहे.
वरील वस्तुस्थितीची गांभीर्यपूर्वक दखल घेवून जावळे यांची आयुक्त पदी अहमदनगर महानगपालिका
येथे करण्यात आलेली नियुक्त रद्द करण्यात यावी. व त्यांच्या अनियमितता बदलीस जबाबदार सक्षम प्राधिकरण विरोधात कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी.
जावळे यांनी बदली साठी विधानसभा सदस्य आमदार संग्राम जगताप यांच्यामार्फत राजकीय दबाव आणून बदली प्रक्रियेत हस्तक्षेप केल्याप्रकरणी. जावळे यांच्या विरोधात विभागीय चौकशी होवून शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात यावी अशी मागणी शेख यांनी राज्यपाल यांच्याकडे केली आहे
