अहमदनगर शहराचं नाव बदलण्याबाबत महानगरपालिका प्रशासक यांच्याकडील महासभा क्र. ०८ ठराव क्र. २७ सदरचा ठराव महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम १९४९ च्या तरतुदी विरोधात असल्याने तो निलंबित होऊन विखंडित करण्याबरोबरच प्रशासक पंकज जावळे यांनी अधिकार व पदाचा दुरुपयोग केल्याबाबत त्यांच्या विरोधात शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी अहमदनगरचे सामाजिक कार्यकर्ते शाकीर शेख यांनी केली आहे.
यासंदर्भात शेख यांनी अहमदनगरचे जिल्हाधिकारी सिद्धाराम सालीमठ यांना निवेदन दिलं आहे. या निवेदनात म्हटलं आहे, की अहमदनगर या शहराचं नाव बदलून पुण्यश्लोक अहिल्यादेवीनगर करण्याबाबत महानगरपालिका /नगरपंचायतीचा बहुमताच्या ठरावाची प्रत व या व्यतिरिक्त ४ मुद्यांची माहितीचा प्रस्ताव शासनास विभागीय आयुक्त नाशिक विभाग यांनी सादर करण्याबाबत महाराष्ट्र शासन, सामान्य प्रशासन विभाग क्र.गानाब- २७२२/प्र.क्र-१५६/जपुक (२९) दि. १५ डिसेंबर २०२३ रोजी च्या पत्रान्वये विभागीय आयुक्त यांना सदर पत्रातील १ ते ५ मुद्यांचे प्रस्ताव सादर करण्याबाबत कळविण्यात आले होते. व सदर पत्राची प्रत जिल्हाधिकारी, अहमदनगर यांना आवश्यक कार्यवाहीस्तव देण्यात आली होती.
या शासन पत्राची प्रत आयुक्त अहमदनगर महानगरपालिका यांना देण्यात आली नव्हती किंवा नगर महानगरपालिकेनं बहुमताने ठराव करुन अहमदनगर शहराचे नाव पुण्यश्लोक अहिल्यादेवीनगर बदलण्याबाबत ठराव सादर करण्याकरीता कोणतेही निर्देश/आदेश नसताना सामान्य प्रशासन विभागाच्या पत्राच्या अनुषंगाने सार्व बांधकाम विभाग जावक क्र. ५६१२ दि. २९/०२/२०२४ रोजी शहर अभियंता यांनी प्रस्ताव सादर करुन त्यामध्ये संदर्भ क्र. ०१ या पत्राचे उल्लेख करुन असे नमूद केले की, अहमदनगर शहराचे नामांतराबाबत म. न. पा. अधिनियमामध्ये कोणतेही तरतूद उपलब्ध नाही.
अहमदनगर शहराचे नाव बदलणे ही बाब महानगरपालिकेच्या आखत्यारित नाही. असे प्रस्ताव आयुक्त पंकज जावळे यांच्याकडे सादर केल्यानंतर त्यांनी सर्वसाधारण सभेसमोर ठेवण्यात यावी, असे नमुद केले. नगरसचिव कार्यालयाने दि. २९/०२/२०२४ रोजी कार्यसूची क्र. ०८ विषय क्र. २७ सभा दि. ०१/०३/२० २४ असे सभेचे सुचना पारित करुन प्रशासक तथा आयुक्त पंकज जावळे यांनी प्रशासक या नात्याने दि. ०१/०३/२०२४ रोजी ठराव क्र. २७ अन्वये निर्णय नगरविकास विभागाचे दि. २८/१२/२०२३ रोजी च्या आदेशान्वये प्रशासक म्हणून प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये उपरोक्त ठरावास प्रशासक यांनी मंजुरी दिली.
पंकज जावळे यांनी सा.बां.वि.जा.क्र ५६२१/२०२३-२४ दि. ०१/० ३/२० २४ रोजी विभागीय आयुक्त नाशिक यांना सदर ठरावाच्या अनुषंगाने प्रस्ताव सादर केलेला आहे. सामान्य प्रशासन विभागाचे पत्रान्वये महानगरपालिकेस बहुमताने ठराव मंजुर करण्यास कोणतेही निर्देश नव्हते. जर सामान्य प्रशासन विभागाचे पत्र दि. १५ डिसेंबर २०२३ ला पत्र प्राप्त झाले होते. तर महानगरपालिका आयुक्त या नात्याने महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम १९४९ च्या तरतुदीनुसार लोक नियुक्ती महानगरपालिका अस्तित्वात होती. व सदर महानगरपालिकेची मुदत दि.२७/१२/२०२३ पर्यंत अस्तित्वात होती. त्यामुळे सर्व साधारण सभेची मान्यतेसाठी सदरचे पत्र महासभेच्या निर्देशनास का आणून देण्यात आलेले नाही? त्यामागे जावळे यांचे हेतू काय होता? त्याच बरोबर जावळे यांना प्रशासक म्हणून नगरविकास विभागाने २८/१२/२०२३ रोजी नियुक्त केल्यानंतर त्यांनी बांधकाम विभागाचे शहर अभियंता दि. २९/०२/२०२४ रोजी प्रस्ताव सादर करण्याबाबत सांगितले. त्यावरुन प्रस्ताव प्राप्त होताच सभेचा अजेंडा त्याच तारखेला नगरसचिव यांनी प्रशासक यांच्या मान्यतेने काढला आणि दुस-या दिवशी दि. ०१/०३/२०२४ रोजी सभा घेण्यात आली.
महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम १९४९ मधील प्रकरण २ कलम १ उपकलम (ह) च्या तरतुदी नुसार तहकूब सभा व्यतिरिक्त अन्य प्रत्येक सभेची सर्व साधारणपणे निदान सात पूर्ण
दिवसांची नोटीस दिली पाहिजे, अशी कायद्यात तरतूद आहे. सदर महासभेचा अधिकार वापरताना प्रशासक जावळे यांनी त्या नियमाचं उलंघन करुन एका दिवसात सभा आयोजित करुन
बेकायदेशीर मान्यता दिलेली आहे.
सदर अधिनियमातील प्रकरण ११ कलम २ मधील तरतुदीनुसार रस्त्यांना नाव किंवा क्रमांक देणे या बाबत काद्यात तरतूद आहे. कलम २ मधील उपकलम (अ)
महानगरपालिकेच्या मंजुरीने कोणतेही रस्ता किंवा कोणतेही सार्वजनिक ठिकाण ज्या क्रमांकाने
ओळखण्यात येईल ते नाव किंवा तो क्रमांक ठरवात येईल. अशी कायद्यात तरतूद आहे. त्याचे कुठेही
अवलोकन न करता शहर अभियंता यांच्या प्रस्तावाची योग्य तपासणी न करता प्रशासक जावळे यांनी अहमदनगर शहराचे नाव बदलण्याबाबत बेकायदेशीर ठराव करुन अधिकार क्षेत्राच्या बाहेर जाऊन मान्यता दिलेली आहे.
अहमदनगर शहराचे नाव बदलण्याबाबत महानगरपालिकेकडे कोणत्याही नगरसेवक किंवा म न
पा हद्दीत राहणा-या नागररिकांनी कोणतेही लेखी मागणी केलेली नसताना किंवा म न पास ठराव
पारित करण्याबाबत कोणतेही शासन आदेश नसताना जावळे यांनी सामान्य प्रशासन विभागाने विभागीय आयुक्त यांना पाठविलेल्या पत्राचे संदर्भ देऊन आपल्या अधिकार व पदाचा दुरुपयोग
केलेला आहे. सदरचा ठराव महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम १९४९ चे कलम ४५१ उपकलम
(१) च्या तरतुदी नुसार सदर ठराव हे अधिनियम व कायद्याव्दारे देण्यात आलेल्या अधिका-याच्या
विरुध्द किंवा मर्यादिबाहेर आहे. सदर ठरावामुळे शांततेचा भंग होण्याची संभव आहे. किंवा लोकास
किंवा व्यक्तीच्या कोणत्याही वर्गास किंवा गटास इजा किंवा त्रास होण्याचा संभव आहे.
हा ठराव अहमदनगर महानगरपालिकेच्या आर्थिक हिताच्या व व्यापक लोकहिताच्या विरुध्द आहे. त्यामुळे सदरचा ठराव
उपकलम (१) च्या तरतुदीनुसार निलंबित करण्यात यावा व उपकलम ३ अन्वये विखंडित करण्यात
यावा. तसेच आयुक्त तथा प्रशासक म्हणून जावळे यांनी आपल्या अधिकार व पदाचा दुरुपयोग केल्याबददल शासनाने त्यांच्या विरोधात शिस्तभंगाची कायदेशीर कार्यवाही करावी. या निवेदनाच्या प्रती विभागीय आयुक्त, नाशिक विभाग, नाशिक आणि जिल्हाधिकारी, अहमदनगर यांना पाठवण्यात आल्या आहेत.
