मुंबई : अनुसूचित जाती आरक्षण उपवर्गीकरणाची येत्या जूनपासून अंमलबजावणी करावी अशी मागणी राज्यातील मातंग समाजासह विविध संघटनांनी बुधवारी आझाद मैदानात मांगवीर महामोर्चा करून राज्य सरकारचे लक्ष वेधले.
मातंग समाजाचे शिष्टमंडळ सायंकाळी मुख्यमंत्र्यांच्या प्रधान सचिवांना भेटले. हा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी लवकर बैठक घेऊ, असे आश्वासन त्यांनी दिले. मोर्चामध्ये राज्यभरातून आलेल्या मातंग समाज बांधवांचा मोठ्या संख्येने सहभाग होता.
प्रमुख मागण्या
• सर्वोच्च न्यायालयाच्या १ऑगस्ट २०२४ च्या निर्णयानुसार महाराष्ट्र सरकारने अनुसूचित जाती आरक्षण उपवर्गीकरण लागू करावे.
• न्यायमूर्ती अनंत बदर समितीला लवकरात लवकर आपला अहवाल देण्याविषयी आदेश द्यावेत आणि त्यावर आरक्षण उपवर्गीकरणाचा त्वरित निर्णय घ्यावा.
• जोपर्यंत अनंत बदर समितीचा निर्णय येत नाही व आरक्षण उपवर्गीकरणाची सरकार घोषणा करत नाही तोपर्यंत महाराष्ट्रातील सर्व प्रकारची भरतीप्रक्रिया स्थगित करावी.
• बनावट जात प्रमाणपत्र घेऊन मागासवर्गीयांच्या जागा लाटणाऱ्या बिगर अनुसूची जातीतील व्यक्तीला जन्मठेपेची शिक्षा देण्याविषयीचा कायदा करावा.
• सत्यशोधक अण्णा भाऊ साठे यांना भारतरत्न पुरस्काराने सन्मानित करावे
• आर्टी या संस्थेला आर्थिकदृष्ट्या स्वतंत्र स्वायत्त व सक्षम बनवून मातंग समाजातील विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणास गती द्यावी
• अण्णाभाऊ साठे आर्थिक विकास महामंडळास एक हजार कोटी भाग भांडवल द्यावे
अनुसूचित जातीच्या आरक्षणाचा लाभ एक दोन जाती वगळता मातंगसह अनेक जातींना मिळत नसल्याने सर्व वंचित जातींना आरक्षणाचा समान लाभ मिळावा यासाठी दोन वर्षांपासून मातंग समाज सातत्याने आंदोलन करीत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने १ ऑगस्ट २०२४ ला दविंदरसिंह वि पंजाब या केसमध्ये अनुसूचित जातीतील सर्व जातींना आरक्षणाचा समान लाभ मिळण्याच्या दृष्टीने अनुसूचित जातीच्या आरक्षणात उपवर्गीकरण करण्याचा निर्णय दिला आहे. त्यानुसार मातंग समाजाची आरक्षण उपवर्गीकरणासाठी महायुती सरकारने १६ ऑक्टोबर २०२४ ला अनुसूचित जातीचे आरक्षण उपवर्गीकरणाचे प्रारुप निश्चित करण्यासाठी न्या. अनंत बदर समिती नियुक्त केली होती. त्यामुळे मातंग व तत्सम सर्व वंचित जातींनी २०२४ ला विधानसभेत महायुतीला भरभरून मतदान केले आहे. मात्र, ५ महिने होऊनही या समितीचे काम संथगतीने सुरू आहे.
‘सकल मातंग समाजाचा’ ५ लाख लोकांचा मोर्चा मंत्रालयावर धडकणार – अनुसूचित जाती अबकड उपवर्गीकर आरक्षणाची लवकरात लवकर अंमलबजावणी करावी यासाठी सरकार चे लक्ष वेधण्यासाठी १४ मे २०२५ रोजी सकल मातंग समाजाचा मंत्रालयावर ५ लाख मातंग बांधवांचा मोर्चा मंत्रालयावर धडकणार आहे.
२५ ते ३० वर्षांपासून मातंग समाज विविध संघटनांच्या माध्यमातून ही मागणी घेऊन लढत होता. पण गेली दोन वर्षे सातत्याने या मागणीला घेऊन सकल मातंग समाजाच्या माध्यमातून संघटीत होऊन सातत्याने लढत आहे व योग्यरितीने पाठपुरावा करत आहे.
असे सकल मातंग समाजाच्या वतीने सांगण्यात आले.
बदर समितीकडून २ महिन्यांत आरक्षण उपवर्गीकरणाचा अहवाल घेऊन जून २०२५ पासून आरक्षण उपवर्गीकरणाची अंमलबजावणी सुरू करणे आवश्यक आहे. या शैक्षणिक वर्षापासून उपवर्गीकरणाची अंमलबजावणी सुरू केली नाही तर मातंग व तत्सम वंचित जातींचे मोठे नुकसान होईल, अशा भावना या मोर्चात व्यक्त झाल्या.
