नगर जिल्ह्याचे पालकमंत्री आणि राज्याचे महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे यांनी वाळू उत्खनन परवान्याचे नवं धोरण जाहीर केलंय. जोपर्यंत हे धोरण लागू होत नाही, तोपर्यंत वाळू, मूरुम आदी राष्ट्रीय संपत्तीचं उत्खनन बंद राहिल, असे आदेश महसूलमंत्री विखे यांनी जिल्हा प्रशासनाला दिले आहेत.
या आदेशाच्या अनुषंगानं वाळू आणि खानपट्टे मालकांविरुध्द जिल्हा प्रशासनानं कारवाई सुरु केलीय. या कारवाईमुळे वाळूमाफियांचे धाबे दणाणले आहेत. या सर्वांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार रोहित पवार, आमदार निलेश लंके आणि नगरचे आमदार संग्राम जगताप यांच्याकडे त्यांचं गार्‍हाणं मांडलं.
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे हे तीनही आमदार शिष्टमंडळासह जिल्हाधिकारी कार्यालयात गेले. दरम्यान, नगर जिल्ह्यात वाळू, खडी, मुरुम आदी गौण खनिज उत्खनन बंद असल्यानं रस्त्यांची कामं रखडली आहेत, कामं सुरु झाली नाही तर आंदोलन करण्याचा इशारा राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार निलेश लंके यांनी जिल्हा प्रशासनाला दिलाय.
विशेष म्हणजे आमदार निलेश लंके यांच्या मतदारसंघात ही कामे सुरु नाहीत. मात्र त्यांनी आंदोलनाचा इशारा दिल्यानं अनेकांच्या भुवया उंचावल्या. आमदार लंके यांच्या या इशार्‍याच्या अनुषंगानं काही पत्रकारांनी पालकमंत्री विखे यांची प्रतिक्रिया जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला.
यावर पालकमंत्री विखे यांनी सांगितलं, की खडीसाठी राज्य शासनाचं नवीन धोरण लागू होईपर्यंत प्रकल्पनिहाय खाणपट्टे मंजूर केले जाणार आहेत. प्रकल्पाच्या ठेकेदारांनी मागण्या नोंदवाव्यात, अशी सूचना केली आहे. येत्या पंधरा दिवसांत वाळू उपसा, गौण खनिज उत्खनन यासंबंधीचे शासनाचं नवीन धोरण लागू केले जाईल.
परंतू ‘त्यांची’ जी ओरड आहे, ती लोकहितार्थ नाही. वाळूमाफियांशी असलेले हितसंबंध, त्यातून त्यांचे आर्थिक धोरण अडचणीत आल्यानं ‘त्यांची’ ही नौटंकी सुरु आहे. मात्र शासनाचं नवं धोरण येईपर्यंत वाळू उपसा बंद राहणार आहे’.
नगर जिल्ह्यातली वाळूतस्करी, त्यातून उदयाला आलेली ‘गावठी कट्टा’ संस्कृती, नगर जिल्ह्यातली वाढलेली गुन्हेगारी, दहशत, गुंडागर्दी हे सारं सुरु असल्यानं यामुळे कायदा – सुव्यवस्था धोक्यात आली. वाळू तस्करीमुळे पर्यावरणाची हानी तर होतेच. पण कोट्यवधी रुपये खर्चून बांधलेले रस्ते वाळू वाहतुकीच्या वाहनांमुळे खचताहेत. त्यामुळे सामान्यांचं दळणळण धोक्यात आलंय.
या पार्श्वभूमीवर शिंदे – भाजप सरकारचं वाळू उपसा, मुरुम, खडी, डबर वाहतुकीसंदर्भात पंधरा दिवसांत जाहीर नवीन धोरण काय आणि कसं असेल, यामुळे वाळूमाफियांना दिलासा मिळेल की हादरा बसेल, हे पहाण्यासाठी वाट पहावी लागणार आहे. तूर्त मात्र वाळू वाहतूक प्रकल्पनिहाय सुरु होईल, असं जिल्हा प्रशासनाच्यावतीनं सांगण्यात आलंय.
