स्वस्त धान्य दुकानांचं ‘ते’ मार्जिन वाटप सेवा सोसायट्यांच्या ठरावानुसारच! तहसीलदार उमेश पाटील यांची माहिती!

spot_img

स्वस्त धान्य दुकानांचं ‘ते’ मार्जिन वाटप सेवा सोसायट्यांच्या ठरावानुसारच! तहसीलदार उमेश पाटील यांची माहिती!

नगर तालुक्यातल्या 70 पैकी 54 सेवा सोसायट्यांमार्फत स्वस्त धान्य दुकानदारांना राज्य शासनाकडून देण्यात येणारं मार्जिन किंवा अनुदान हे सर्वांना नियमानुसार देण्यात आलेलं आहे. या मार्जिन वाटप प्रक्रियेमध्ये कुठलाही गैरव्यवहार झालेला नाही.

यासाठी ज्या सेवा सोसायट्यांनी रितसर ठराव करुन दिले, त्या ठरावानुसारच मार्जिनचं वाटप करण्यात आलं आहे, अशी माहिती नगर तालुक्याचे तहसीलदार उमेश पाटील यांनी ‘महासत्ता भारत’शी मोबाईलद्वारे बोलताना दिली.

तहसीलदार पाटील म्हणाले, ज्या सेवा सोसायट्यांचे ठराव आले, त्या ठरावानुसार मार्जिनचं सर्वांना वाटप करण्यात आलंय. आम्ही कोणाचंही मार्जिन अडवून ठेवलेलं नाही. मात्र दुकानांवर केलेल्या कायदेशीर कारवाईचा मनात राग धरुन काहींनी यात गैरव्यवहार झाल्याचा तथ्यहीन आरोप केलाय.

सेवा सोसायट्यांचे ठराव खोटे असल्याचं काहींचं म्हणणं असलं तरी त्या ठरावांची शहानिशा करण्याची जबाबदारी जिल्हा उपनिबंधक यांची आहे. तशी शहानिशा करण्यात यावी, असं पत्रदेखील आम्ही नगरच्या डीडीआर कार्यालयाला दिल्याचं तहसीलदार पाटील यांनी सांगितलंय.

दरम्यान, या सर्व प्रकरणाची सविस्तर पाहणी करत असताना एक महत्वाची बाब समोर आल्याचं तहसीलदार पाटील यांनी सांगितलंय. ते म्हणाले, ‘या मार्जिन वाटपाच्या अनुषंगानं करण्यात आलेल्या तथ्यहीन आरोपांच्या पार्श्वभूमीवर तहसील कार्यालयातल्या सर्व कागदपत्रांची तपास करण्यात आली.

या कागदपत्रांमध्ये मार्जिन वाटपासंदर्भात अनेकांचे अर्ज आहेत. विशेष म्हणजे ज्यांनी मार्जिन वाटपासंदर्भात गैरव्यवहाराचे तथ्यहीन आरोप केले आहेत, त्यांचाच एक अर्ज नगरच्या तहसील कार्यालयास यापूर्वीच प्राप्त झालेला आहे. गैरव्यवहाराचे आरोप करणार्‍यांच्या अर्जात असं म्हटलंय, की स्वस्त धान्य दुकानाचं मार्जिन त्यांच्या पत्नीच्या नावे देण्यात यावं.

एकंदरितच, नगर तालुक्यात अन्न धान्य वाटपात सरकारकडून दिल्या जाणार्‍या मार्जिनसंदर्भात गैरव्यवहाहाचा जो तथ्यहीन आरोप करण्यात आल्याचं नगर तहसिलदारांनी स्पष्ट केलंय, त्यांचं ते स्पष्टीकरण आणि गैरव्यवहाराचे आरोप करण्यांचं लेखी म्हणणं याचा राज्याच्या पुरवठा मंत्री तसंच या विभागाचे सचिव, लोकायुक्त, नाशिकचे विभागीय आयुक्त, नगरचे जिल्हाधिकारी या सर्वांनी गांभिर्यानं विचार करावा, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.

संबंधित बातम्या

टॉप न्यूज़

महत्त्वाच्या इतर बातम्या :