विधानसभेत लोकायुक्त विधेयक मंजूर, समितीची रचना ‘अशी’ असेल.
नागपूर येथील विधीमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात अखेर ‘महाराष्ट्र लोकायुक्त विधेयक 2022’ हे बहुमताने संमत झाले. बहुमताने विधेयक मंजूर झाल्यानंतर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सर्वांचे आभार मानले.
हिवाळी अधिवेशनाच्या सुरुवातीला महाराष्ट्र लोकायुक्त विधेयक मांडलं होतं. अखेर त्याला आज (ता. 28) विधानसभेत मंजूरी देण्यात आली. लोकायुक्त विधेयकाचं कायद्यात रुपांतर झाल्यानं भ्रष्टाचाराला आळा बसेल, असा दावा केला जात आहे.
शिंदे-फडणवीस सरकारमधील मंत्री अब्दुल सत्तार यांच्यावरील घोटाळ्याच्या आरोपावरून विरोधकांनी सभात्याग केला. त्यानंतर हे विधेयक पटलावर आले. अखेर विरोधकांच्या गैरहजेरीत कोणत्याही चर्चेशिवाय लोकायुक्त विधेयक मंजूर करण्यात आलं.
अशी असेल रचना – उच्च न्यायालयाचे निवृत्त मुख्य न्यायाधिश किंवा सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश लोकायुक्त असतील.
लोकायुक्त समितीत 5 सदस्य राहतील – सदस्यांची निवड मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, दोन्ही सभागृहाचे विरोधी पक्षनेते, विधानसभा अध्यक्ष व विधान परिषदेचे सभापती करतील.
