राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या ‘या’ आमदाराच्या मागणीनंतर भाजपच्या ‘या’ खासदारानं लगावला ‘हा’ टोला!
औरंगाबादनंतर आता अहमदनगर जिल्ह्याच्या नामांतराचा मुद्दा चांगलाच गाजतो आहे. मात्र शहरांची नावं पुसून आणि दुसरी नावं देऊन त्या शहरांचा इतिहास बदलणार आहे का ? यापेक्षा अशा शहरांच्या विकासासाठी सरकारनं भरीव विकासनिधीची तरतूद करायला प्राधान्यक्रम द्यायला हवाय.
राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे आमदार संग्राम जगताप यांनी नामांतरापेक्षा नगर जिल्ह्याचं विभाजन करा, अशी मागणी केलीय. त्यामुळे आता नामांतराच्या मुद्याबरोबरच जिल्हा विभाजनाचा मुद्दा पेटण्याची शक्यता आहे.
आमदार जगताप म्हणाले, ‘जिल्हा विभाजनानंतर काय नाव द्यायचं, याविषयी राजकीय आणि सामाजिक संघटनांशी विचारविनिमय करून निर्णय घ्यावा, उत्तर नगर जिल्ह्यापेक्षा दक्षिण नगर जिल्हा दुष्काळी आहे. त्यामुळे विभाजन झालं तर दक्षिण जिल्ह्याचा खर्या अर्थानं विकास होईल’.
दरम्यान, अहमदनगर जिल्ह्याच्या विभाजनाला भाजप खासदार सुजय विखे यांनी मात्र विरोध केला आहे. तर जिल्ह्याचं नामांतर करून जर दुष्काळ मुक्त होत असेल, पाणी येत असेल लोकांचा त्रास कमी होत असेल तर निश्चित नामांतरण केलं पाहिजे, असं ते म्हणाले.
नगर जिल्ह्याच्या नामांतराच्या प्रश्नासंदर्भात स्थानिक नागरिक, आमदार आणि खासदारांना सोबत घेऊन चर्चा करून शासनाने निर्णय घ्यावा, असंही सुजय विखे यांनी म्हटलंय.
जो काही निर्णय स्थानिक पातळीवर घेतला जाईल, त्या निर्णयाशी मी संलग्न राहील. मा जिल्हा विभाजनाने नगरची ताकद कमी होईल. जिल्ह्याचे विभाजन पुढच्या पिढीसाठी धोकादायक निर्णय असेल. काही लोकांना आमची अडचण असेल, त्याच लोकांची वारंवार ही मागणी येत राहते, असा टोलाही खासदार सुजय विखे यांनी लगावला आहे.
आता यानंतर नगर जिल्ह्याचं नामांतर होईल की जिल्हा विभाजन, हे एक कोडंच झालंय. पण सत्ताधारी मंडळींनी हा विषय नगरकरांशी चर्चा करुनच मार्गी लावावा. कारण या जिल्ह्याच्या नामांतराची चर्चा नगरकर या सामान्य नागरिकाला केवळ गृहित धरुनच सुरु आहे.
असे विषय राजकीय मंडळींकडून मुद्दामपणे चर्चिले जातात. कारण यामागे या धूर्त मंडळींचा एक असा छुपा अजेंडा असतो, की नगरकरांचे जे मूळ प्रश्न आहेत, जसं की नगरच्या एमआयडीसीच्या विविध समस्या, नगरच्या रस्ते आणि पिण्याच्या पाण्याची बोंबाबोंब, नगर जिल्ह्यात असलेल्या ऐतिहासिक आणि धार्मिक वास्तूंची दुरुस्ती, नगरच्या भुईकोट किल्ल्याला राष्ट्रीय स्मारकाचा दर्जा देणं, हे आणि अशा अनेक प्रश्नांवरचं नगरकरांचं लक्ष विचलित करणं, हाच या मंडळीचा छुपा अजेंडा असतो, हे वेळोवेळी स्पष्ट झालंय.