सत्ता आल्यानंतर लोकप्रतिनिधी जबाबदारी विसरतात. बेजबाबदार वक्तव्य करतात. मतदारांना धमकी देतात. यापूर्वीदेखील आणि आताही तीच परिस्थिती आहे. आजचं ताजं उदाहरण खूप बोलकं असून यामुळे मतदारांच्या तळपायाची आग मस्तकापर्यंत गेल्याशिवाय राहणार नाही.
दि. 18 डिसेंबरदरम्यान सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातल्या कणकवली तालुक्यातल्या नांदगाव ग्रामपंचायतीच्या निवडणूक प्रचारादरम्यान आमदार नितेश राणे यांनी उपस्थित मतदारांना अशी धमकीच देऊन टाकलीय. ‘भाजपचा आमदार झाला नाही तर नांदगावला एक रुपयादेखील निधी देणार नाही’.
ते म्हणाले, ‘यापुढे विकासनिधी देण्याचा निर्णय मीच घेणार आहे. पालकमंत्री, जिल्हाधिकारी तसंच संबंधित कुठलाही मंत्री असो, उपमुख्यमंत्री असो किंवा मुख्यमंत्री, कोणीही मला विचारल्याशिवाय नांदगावमध्ये निधी देणार नाहीत. जिल्हा नियोजन समिती, ग्रामविकास 25 : 15 हा निधी असो किंवा केंद्र सरकारचा निधी देण्याचा किंवा न देण्याचा मीच घेणार आहे’.
दरम्यान, काही दिवसांपूर्वी याच आमदार नितेश राणे यांनी एका गावाला ही आॅफर्स दिली होती, की ज्या गावात भाजपचा पूर्ण पॅनल येईल, त्या गावाला 50 लाखांचा निधी देण्यात येईल’.
सत्ता येताच त्या सत्तेची मस्ती इतकी कशी वाढते, मग हा सत्तेचा गैरवापर नाही तर काय आहे, भाजपचा आमदार झाला नाही तर एक रुपयादेखील निधी देणार नाही, असं गर्विष्ठपणाचं वक्तव्य पुरोगामी लोकशाहीत योग्य आहे का, अशी विचारणा सामान्य जनतेतून केली जात आहे.
यापूर्वीदेखील अशी बेताल वक्तव्ये करण्यात आली होती. या अशा वक्तव्यांमुळे जनतेत राजकीय पुढार्‍यांविषयी कटूता निर्माण होते. मात्र सत्ता आल्यानंतर त्या सत्तेची नशा या मंत्री आणि लोकप्रतिनिधींच्या डोक्यात जाते आणि अशी वक्तव्ये लोकप्रतिनिधींच्या तोंडून बाहेर पडतात.
