पुणे आणि पिंपरी चिंचवडच्या तरुणांच्या रोजगारांवर गंडांतर ?

पुणे आणि पिंपरी चिंचवडच्या तरुणांच्या रोजगारांवर गंडांतर ?

उद्योग मंत्री राजकीय गोतावळ्यातून बाहेर येऊन ठोस पावलं उचलतील का

पुण्यातल्या हिंजवडी परिसरात असलेल्या जागतिक आयटी पार्कमध्ये राजीव गांधी यांच्या नावानं जे माहिती तंत्रज्ञान उद्यान आहे, त्यामध्ये देशी विदेशी मिळून तब्बल 130 कंपन्या आहेत. इन्फोसिस, विप्रो, Wipro केपीआयटी, KPIT काॅकनीझंट, Tech Mahindra टेक महिंद्रा, टीसीएस, टाटा TATA टेक्नाॅलाॅजी बिर्ला Birla या नामवंत कंपन्यांमध्ये पुणे आणि पिंपरी चिंचवडमधून 3 ते 4 लाख कामगार नियमित कामासाठी येत आहेत.

गेल्या 20 वर्षांत या भागात मुलभूत सुविधा Ifrastrcuture उपलब्ध करुन देण्यात आतापर्यंतच्या सरकारला प्रचंड अपयश आलंय. हे कमी म्हणून की काय, या परिसरात वाहतूक कोंडीचा प्रश्न नित्याचाच झालाय. त्यामुळे हिंजवडी परिसरातल्या या नामांकित कंपन्यांची युनिट्स स्थलांतरित होण्याच्या मार्गावर आहेत.

यासंदर्भात राज्याचे विरोधी पक्ष नेते अजित पवार यांनी नुकत्याच संपन्न झालेल्या नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशनात या मुद्द्याकडे शिंदे – भाजप सरकारचं वेधलंय. मात्र राज्याचे उद्योगमंत्री आता तरी राजकीय गोतावळ्यातून बाहेर येऊन या विषयासंदर्भात ठोस पावलं उचलतील का, असा सवाल हजारो तरुणांमधून उपस्थित होत आहे.

या गंभीर प्रश्नात राजकारण न आणता पुण्यातले अधिकारी आणि लोकप्रतिनिधी यांची संयुक्त बैठक लावण्याची मागणीदेखील विरोधी पक्ष नेते अजित पवार यांनी केलीय. हिंजवडीच्या परिसरात एमआयडीसी, जिल्हा परिषद, महानगरपालिका, एमएमआरडीए आणि राज्याचा सार्वजनिक बांधकाम विभाग अशी महत्वाची कार्यालये आहेत.

दुर्दैवानं विकासकामांसाठी एकमेकांकडे बोटं दाखवली जात आहेत. टोलवाटोलवीच्या या राजकारणात या परिसरातल्या विकासकामांना खीळ बसली आहे. या भागासाठी खरं तर स्वतंत्र प्राधिकरणाचीच गरज आहे. मात्र याकडे दुर्लक्ष होत असल्यानं अनेक युनिट्स स्थलांतराच्या मानसिकतेत आहे.

या पार्श्वभूमीवर बोलताना एका अधिकार्‍यानं खासगीत बोलताना सांगितलं, की या भागातल्या काही कंपन्यांची कार्यालये शहरात जाऊ शकतात. मात्र कंपन्या स्थलांतरित होण्याची शक्यता कमी आहे. अनेक कंपन्यांनी मोठमोठ्या इमारती बांधून विस्तार केलेला आहे. त्यामुळे कंपनीची युनिठ्ञट्स हिंजवडी सोडून जाणार नाही, असंही तो अधिकारी म्हणाला.

या परिसरातले स्थानिक रहिवाशी वसंत साखरे म्हणाले, की ‘सरकारनं वेळीच लक्ष दिलं नाही तर अनेक कंपन्यांची युनिट्स स्थलांतरित होऊन तरुणांना पुन्हा बेरोजगारीचा सामना करावा लागणार आहे. या भागात आयटी अभियंत्यांसाठी स्थानिक नागरिकांनी कर्ज काढून होस्टेल्स उभारली आहेत. कर्ज फेड न झाल्यानं अनेकांना आत्महत्या कराव्या लागतील’.