अहमदनगर हा ऐतिहासिक आणि धार्मिक परंपरा असलेला आणि राज्यात क्षेत्रफळानं मोठा असलेला एकमेव जिल्हा आहे. या जिल्ह्यातल्या प्रत्येक तालुक्यात एक तरी प्रसिध्द ऐतिहासिक आणि धार्मिक स्थळ आहे. ही सर्व धार्मिक आणि ऐतिहासिक स्थळं पक्क्या डांबरी रस्त्यांनी एकमेकांना जोडण्याचा निर्धार केला असल्याची महत्वाची घोषणा पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे यांनी केलीय.
नगर जिल्ह्यातल्या प्रत्येक तालुक्याचं एक असं स्थान माहात्म्य आहे. उदाहरणार्थ राहाता तालुक्यात साईबाबांची शिर्डी, नेवासे तालुक्यातलं शनिशिंगणापूर, देवगडचं दत्त मंदीर, मोहिनीराज मंदीर आणि ज्ञानेश्वर मंदीर, श्रीरामपूरचं राममंदीर, राहुरीचं राहू आणि केतूंचं मंदीर, पाथर्डीचं मोहटादेवी मंदीर, मढीतलं कानिफनाथांचं मंदीर, नगर तालुक्यातलं अवतार मेहेरबाबा देवस्थान, भुईकोट किल्ला, चाँदबिबीचा महाल, दमडी मस्जिद, अहमदशहाची कबर, हस्त बेहस्तबाज, अकोले तालुक्यातलं कळसूबाईचं शिखर, पारनेरचं दर्या देवीचं मंदीर, कर्जतचं सिध्दटेक मंदीर, श्रीगोंद्याचं हभप शेख महंमद महाराजांचं समाधीस्थळ अशी किती तरी धार्मिक आणि ऐतिहासिक स्थळं नगर जिल्ह्यातल्या प्रत्येक तालुक्यांत आहेत.
ही सर्व धार्मिक आणि ऐतिहासिक स्थळं जर पक्क्या डांबरी रस्त्यांनी परस्परांना जोडली गेली तर नगर जिल्ह्याच्या पर्यटन व्यवसायाला चालना मिळेल. बेरोजगारांच्या हाताला काम मिळेल. यासाठी ही सर्व धार्मिक आणि ऐतिहासिक ठिकाणी एकमेकांना जोडण्यासाठी शासनस्तरावरुन प्रयत्न केले जाणार असल्याचं पालकमंत्री विखे म्हणाले.
ज्ञानेश्वर मंदीर विकास आराखडा मार्गी लागणार ?
गेल्या विधानसभा निवडणुकीवेळी स्वतंत्र नेवासे विधानसभा मतदारसंघात अंतिम प्रचारसभेत बोलताना राज्याचे तत्कालिन मुख्यमंत्री आणि विद्यमान उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महत्वपूर्ण घोषणा केली होती. नेवासे तालुतल्या संत ज्ञानेश्वर मंदीर विकासाचा 1 हजार कोटी रुपयांचा विकास आराखडा तयार असून त्यावर फक्त स्वाक्षरी करायची आहे.
या विधानसभेची आचारसंहिता संपली आणि आमचं सरकार पुन्हा सत्तेवर आल्यास नेवासे तालुक्यातल्या ज्ञानेश्वर मंदिराच्या 1 हजार कोटी रुपयांच्या विकास आराखड्याचा प्रश्न तात्काळ मार्गी लावण्यात येईल’. दुर्दैवानं राज्यात फडणविसांच्या भाजपची सत्ता आली नाही आणि नेवासे मतदारसंघातले माजी आमदार बाळासाहेब मुरकुटे यांचा पराभव झाला. तेव्हापासून प्रलंबित असलेला ज्ञानेश्वर मंदीर विकास आराखड्याचा प्रश्न पालकमंत्री विखेंच्या कार्यकाळात तरी मार्गी लागणार का, असा सवाल यानिमित्तानं उपस्थित होत आहे.
अहमदनगर शहर ही जिल्ह्यातल्या सर्व तालुक्यांची मातृसंस्था आहे. कारण या शहरात जिल्हाधिकारी कार्यालय, जिल्हा नियोजन समिती, जिल्हा पोलीस अधीक्षक कार्यालय, जिल्हा विधी न्यायालय, जिल्हा परिषद, जिल्हा उपनिबंधक, जात पडताळणी समिती आदी महत्वाची जिल्हा पातळीवरची शासकीय कार्यालये आहेत. या सर्वच महत्वाच्या शासकीय कार्यालयांतून जिल्ह्याच्या सर्वांगीण विकासाचा निर्णय घेतला जातो.
असं असलं तरी जिल्ह्यातल्या सर्वच तालुक्यांची मातृसंस्था असलेलं अहमदनगर शहर हे विकासापासून कोसो दूर आहे. या शहराच्या अवतीभवती असलेल्या सावेडी, केडगाव, बोल्हेगाव, नवनागापूरपासून थेट शेंडी पोखर्डीपर्यंत उपनगरांचा विकास झाला. याच अहमदनगर शहरात ऐतिहासिक स्मारक आहे.
दरम्यान, राज्याच्या सत्तेवर आलेल्या शिंदे – भाजप सरकारनं अहमदनगर जिल्ह्याच्या भरभराटीसाठी जी योग्य अशी पावलं उचलायला सुरुवात केली आहे, पालकमंत्री विखेंच्या घोषणेनुसार नगर जिल्ह्यातल्या धार्मिक आणि ऐतिहासिक स्थळांना पक्क्या डांबरी रस्त्यांनी जोडण्याचा जो निर्णय घेण्यात आलाय, त्यानुसार जर कामे झाली तरी अहमदनगर जिल्ह्याच्या सर्वांगीण विकासाबरोबरच या जिल्ह्यातल्या बेरोजगारांच्या हातांना काम मिळेल, अशी अपेक्षा यानिमित्तानं व्यक्त केली जात आहे.
