जातीनिहाय जनगणनेचा ऐतिहासिक निर्णय; सामाजिक समतेच्या दिशेने एक ठोस पाऊल! – आमदार अमित गोरखे
आज ३० एप्रिल २०२५ रोजी पंतप्रधान मा. श्री. नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या केंद्रीय कॅबिनेट बैठकीत जातीनिहाय जनगणना करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेण्यात आला. केंद्रीय रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी ही माहिती जाहीर करताना सांगितलं की, हा निर्णय संविधानाच्या मूल्यांचा आदर राखत आणि सर्व समाजघटकांच्या कल्याणाच्या दृष्टीने घेण्यात आला आहे.
जातनिहाय जनगणना का महत्वाची ?
• सर्व समाजघटकांचा खरा सामाजिक व आर्थिक डेटा उपलब्ध होईल
• योजनांचा लाभ उपयुक्त ठिकाणी व योग्य प्रमाणात पोहोचेल
• वंचित, मागास व उपेक्षित घटकांपर्यंत विकास पोहोचवणे शक्य होईल
• सामाजिक समतेसाठीची पावले अधिक गंभीर आणि प्रभावी ठरतील
• डेटा-आधारित निर्णयप्रक्रिया सक्षम होईल
जातीनिहाय जनगणनेची मागणी अनेक संस्था, संघटना व अभ्यासक गेल्या अनेक दशकांपासून सातत्याने करत होते. आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व गृहमंत्री अमित शहा यांच्या दूरदृष्टीपूर्ण नेतृत्वामुळे ती मागणी वास्तवात उतरली आहे. अनुसूचित जाती-जमातींपलीकडे इतर मागास व समाजघटकांच्या वास्तव स्थितीचा अभ्यास करण्यासाठी हा निर्णय अत्यावश्यक होता.
ही केवळ जनगणना नाही, तर समाजाच्या मूलगामी परिवर्तनाची सुरुवात आहे. या निर्णयाबद्दल मा. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शहा आणि संपूर्ण मंत्रिमंडळाचे मनःपूर्वक आभार – काँग्रेस सरकारने या आधी फक्त जातीय जनगणनेच्या वल्गना केल्यात आणि सर्व स्तरातील जातींवर अन्याय केला आहे, साठ वर्ष सत्ता भोगून त्यांना कधीही याविषयी सुचलं नाही व करूनही दाखवलं नाही,
परंतु माननीय पंतप्रधान नरेंद्र जी मोदी यांनी घेतलेला
हा निर्णय सर्व समाजघटकांना विकासाच्या समान संधी देणारा आणि समाजातील सर्व घटकांना विकासाच्या प्रवाहात आणण्यासाठी हे एक प्रभावी पाऊल ठरेल, याबद्दल ठाम विश्वास आहे. समतेकडून सक्षमतेकडे हीच खरी प्रगतीची दिशा आहे! आमदार अमित गोरखे
9822254678
