केंद्र सरकारचा नोटबंदीचा निर्णय अवैध ! सुप्रिम कोर्टानं दिलेल्या निकालावर आता होतेय वैचारिक घुसळण ! पण तुम्हाला काय वाटतं, याबद्दल ? 

केंद्र सरकारचा नोटबंदीचा निर्णय अवैध ! सुप्रिम कोर्टानं दिलेल्या निकालावर आता होतेय वैचारिक घुसळण ! पण तुम्हाला काय वाटतं, याबद्दल ?

 

 

देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि मोदी सरकारच्या इच्छेनुसार भारतीय रिझर्व्ह बँकेनं

दि. 8 नोव्हेंबर 2016 रोजी नोटबंदीचा निर्णय जाहीर केला. दि. 9 नोव्हेंबर 2016 रोजी या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका 16 डिसेंबर 2016 रोजी भारताचे मुख्य न्यायाधिश टी. एस. ठाकूर यांनी नोटबंदीच्या निर्णय घेणार्‍या याचिकेसाठी पाच सदस्यीय समिती स्थापन करुन घटनापीठ जे आहे, त्या घटनापिठाकडे हा निर्णय सोपवला.

 

दरम्यान, नोटबंदीच्या या निर्णयाला आव्हान देणार्‍या एकूण 58 याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या होत्या. या सर्व याचिकांच्या दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकून घेत सर्वोच्च न्यायालयानं 7 डिसेंबर 2022 रोजी सदर याचिकांचा निकाल राखून ठेवला होता.

 

सर्वोच्च न्यायालयानं हा निकाल नववर्षाच्या दुसर्‍याच दिवशी अर्थात 2 जानेवारी 2023 रोजी दिला. तत्पूर्वी ज्या पाच जणांचं घटनापीठ यासाठी स्थापन करण्यात आलं होतं, त्या घटनापिठानं चारास एक म्हणजे एकाविरुध्द चार अशा बहुमतानं हा निर्णय घेण्यात आला आणि पंतप्रधान मोदींनी केलेली नोटबंदी वैध होती, यावर एकदाचं शिक्कामोर्तब झालं.

 

न्यायाधिश एस. अब्दुल नझीर, डी. आर. गवई, ए. एस. बोपना आणि व्ही. एस. सुब्रमण्यम् या चार न्यायाधिशांनी 8 नोव्हेंबर 2016 रोजीचा नोटबंदीचा निर्णय वैध असल्याचं म्हटलं असून हा निर्णय घटनाबाह्य नसल्याचं स्पष्ट केलंय.

 

घटनापीठ जे आहे, त्या घटनापिठाचे प्रमुख एस. अब्दुल नझीर हे आहेत आणि येत्या 4 जानेवारी 2023 रोजी ते सेवानिवृत्त होणार आहेत. दरम्यान, या घटनापिठातल्या पाचव्या सदस्या आहेत, न्यायाधिश नागरत्न. यांनी मात्र नोटबंदीचा निर्णय चुकीचा असल्याचं मत नोंदवलंय.

 

केंद्र सरकारचा हा जो नोटबंदीचा निर्णय घेण्यात आला, त्या निर्णय आणि आरबीआयची भूमिका होती, त्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात आक्षेप घेण्यात आले होते आणि याचिका दाखर करण्यात आल्या होत्या. यासंदर्भात केंद्र सरकार आणि रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया यांनी आपापलं प्रतिज्ञापत्र सादर केलं होतं.

 

केंद्र सरकारनं सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रानुसार It Was Well Consider Desition And The Consltation Prosess With The Reserve Bank Of India Had Began In Februwari 2016 असं त्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटलंय. म्हणजे नोव्हेंबरमध्ये नोटबंदी झाली आणि फेब्रुवारीपासून या विषयावर केंद्र सरकारची तब्बल 9 महिने रिझर्व्ह बँकेशी चर्चा सुरु होती.

 

Due Prosess Was Followed And It Was One Recomnded The Note Bandi अर्थात नोटबंदीची शिफारस रिझर्व्ह बँकेनंच केंद्र सरकारला केली होती आणि यासंदर्भातली योग्य प्रोसेस फाॅलो करण्यात आलीय. सर्वोच्च न्यायालयाच्या सुचनेनुसार केंद्र आणि आरबीआयनं नोटबंदीसंदर्भातले रेकाॅर्ड सुप्रिम कोर्टासमोर ठेवले.

 

केंद्रानं हा निर्णय कसा घेतला, याचा रिव्ह्यू करण्याचा अधिकार सर्वोच्च न्यायालयाला आहे. सुप्रिम कोर्टानं असंही म्हटलंय, की इकाॅनाॅमिक पाॅलिसी डिसिजन आहे, म्हणून कोर्ट हातावर हात धरुन बसू शकत नाही. एकप्रकारे सुप्रिम कोर्टानं हे ताशेरेच ओढले आहेत.

 

सुप्रिम कोर्टानं हे ताशेरे ओढण्याला कारण होतं, आरबीआयचे जे कौन्सिल. त्यांनी असा युक्तिवाद केला, की Judicial Reviwe Can Not Apllay To Economic Policy Decitoin आणि सुप्रिम कोर्टानं त्या नापसंती दर्शवून ताशेरे ओढले आहे.

 

कलम 26 / 2 हे असंवैधानिक ठरवलं जाऊ शकत नाही. सुप्रिम कोर्टानं म्हटलंय, की केंद्र सरकारला हा अधिकार आहे. मात्र या घटनापिठाच्या पाचव्या सदस्या न्यायमूर्ती नागरत्न यांनी जो विरोध नोंदविला, त्यालाही महत्व आहे. त्यांचं म्हणणं आहे, केंद्र सरकार केवळ राजपत्रित निर्णयाद्वारे नोटबंदी करु शकत नाही.

 

दरम्यान, केंद्र सरकारच्या इच्छेनुसार ही नोटबंदी झाल्याचं प्रतिज्ञापत्र आरबीआयनं सुप्रिम कोर्टात सादर केलं असलं तरी केंद्र आणि आरबीआयच्या या संयुक्त निर्णयानंतर काय हाती लागलं, किती काळा पैसा बाहेर आला, नोंटबंदीमुळे देशाच्या तिजोरीत किती काळा पैसा जमा झाला, हे प्रश्न मात्र अद्यापही अनुत्तरितच आहेत.