अ, ब, क, ड वर्गीकरण, आर्टिची निर्मिती आणि क्रांतिवीर लहूजी साळवे मातंग समाज अभ्यास आयोगाची अंमलबजावणी कराच !
साहित्यरत्न अण्णा भाऊ साठे प्रबोधिनीच्यावतीने मातंग जनजागृती अभियान बैठक उत्साहात!
बदलापूर (पश्चिम) च्या रॉयल हॉल, हनुमान मंदिर समोर, रमेशवाडी येथे एक महत्त्वपूर्ण बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीला प्रबोधिनीचे सर्व सदस्य उपस्थित होते.
या बैठकीत अ, ब, क, ड वर्गीकरण, आर्टिची निर्मिती आणि क्रांतिवीर लहूजी साळवे मातंग समाज अभ्यास आयोगाची अंमलबजावणी व्हावी, या विषयावर सविस्तर चर्चा घडवून आणली गेली. या वर्गीकरण
चळवळीला सर्वोतोपरी तन मन धनाने सहकार्य करण्याचे अभिवचन सर्वच उपस्थितांनी यावेळी बोलताना दिले.
ही चळवळ मोठी झाली पाहिजे, समाजातील शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचली पाहिजे, समाजाच्या जिव्हाळ्याच्या प्रश्नासंबंधी समाजातील शेवटच्या व्यक्तीला जागृत करणे, समताधिष्ठ सामाजिक न्याय व हक्काची लढाई लढणे सर्वांनी संघटीतपणे संघर्ष करणे हे प्रथम कर्तव्य आहे, अशी अनेकांचा भावना यानिमित्ताने व्यक्त झाली.
मातंग समाजाचा इतिहास संघर्षाचा, विद्रोहाचा, बंडाचा आहे, कोणी हे विसरता कामा नये. आपल्याला संघर्षविरांचा वैभवशाली वारसा लाभलेला आहे, असे मत राजाभाऊ सुर्यवंशी यांनी यावेळी बोलताना व्यक्त केले.
ज़बाब दो आंदोलन यशस्वी झाल्यानंतर या पुढील वर्गीकरणाचा लढा अधिक तीव्र करण्याची नैतिक जवाबदारी स्विकारून सकल मातंग समाजाच्यावतीने मातंग जनजागृती अभियान सुरू करण्यात आले आहे. आपल्या भावी पिढीच्या उज्ज्वल भवितव्यासाठी आम्ही निघालोय, समाजाच्या वाडया वस्तीत, तुम्ही कधी येणार, असे आवाहन चंपत गवाले यांनी आपल्या शाहिरीतून केले.
मुंबईत २ लाख लोकांचे, प्रस्थापित व्यवस्थेला अस्तित्व दाखवू मातंगाचे,
असा निर्धार यावेळी करण्यात आला.
दरम्यान, आंध्रप्रदेश सरकारने वर्गीकरणाचा (रॅशनलायझेशन अॅाप रिझरवेशन) कायदा -२००० . दि. ५ नोव्हे.२००४ साली सर्वेाच्च न्यायालयाने ई. व्हि. चिन्नया विरूध्द आंध्रप्रदेश खटल्यात अवैद्य ठरविला असतांनासुध्दा पंजाब सरकारने पंजाब शेड्युल्ड कास्ट अॅड बॅकवर्ड क्लास (रिझर्वेशन इन सर्विस) अॅक्ट -२००६, संमत केला.
तामिळनाडू अरूथतियर अधिनियम -२००९ सुध्दा पारीत केला. परंतु दिनांक २७-८-२०२० सर्वोच्च न्यायालयाच्या देवेंदर सिंह विरूध पंजाब सरकार खटल्यात एससी आरक्षणांतर्गत आरक्षण वैद्य ठरवले. मानववंशास्त्र व संख्याशास्त्राच्या विविध आयोगांच्या अभ्यासांतून हे उघड झाले, की एससी प्रवर्ग एकजिनसी नाही. त्यामुळे त्याचे वर्गीकरण होऊ शकते. अनुच्छेद ३४१ अनव्ये एससीची यादी निश्चित करण्याचा अधिकार राष्ट्रपतींना आहे. पण आरक्षण अंमलबजावणीचा विषय हा केंद्र व राज्य सरकारच्या अखत्यारीत येतो.
राज्यातील आरक्षण वंचित जातीना आरक्षनाचा हक्क मिळवून देण्याची जबाबदारी राज्य सरकारची आहे. समाजातील वंचित घटकांची मुक्ती, विषमतानष्ट करणे हे राज्यांचे कर्तव्य आहे. जेंव्हा आरक्षणामुळे राखीव जातीतच विषमतां निर्माण होते, तेंव्हा राज्यांचे उपवर्गीकरण करुन वितरणात्मक न्याय पध्दतीचा अवलंब करणे योग्य राहील. समकालीन सामाजिक बदल लक्षात घेतल्याशिवाय सामाजिक परिवर्तनाची राज्यघटनेतील उद्दीष्टे साध्य करता येणार नाहीत.
आरक्षणाच्या टोपलीतली सर्व फळं विशिष्ट जातींची लोकं चाखत असतांना राज्य सरकार बघ्याची भूमिका घेऊ शकत नाही, पाच न्यायाधीश असलेल्या मिश्रा खंडपीठांचे दिशादर्शक मत आहे.
इ व्हि चेनन्या केसच्या निकालानंतर सुध्दा पंजाब राज्याने पंजाब शेडूल्ड काष्ट अँड बॅकवर्ड क्लास ऍक्ट -२००६ तामिळनाडू अरुथ्थियर अधिनियम -२००९. कर्नाटक राज्य मंत्री मंडळापुढील अनुसुचीत जातीचे अंतर्गत आरक्षण वर्गिकरणाचा प्रस्ताव खालीलप्रमाणे आहे.
१) मादिगा ६%, २) होलीया ५.५%, ३)ईतर असप्रशय जाती ४.५%, ४, इतर जाती १% एकूण १७%.
या अनुषंगाने राज्य सरकारने आदेश काढले असून इव्हि चिन्याया केसच्या नंतरसुद्धा वरील राज्य वर्गीकरणाचा कायदा पारीत करु शकतात.
1990 ते 92 साली शिवसेना पक्षप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी शिवाजीपार्कवर सभा घेऊन महाराष्ट्रातील हिंदू दलितांचे सर्वांगिण विकास व सामाजिक न्याय देण्याचे आश्वासन दिले होते विद्यमान बाळासाहेबांच्या विचाराचे हिंदुत्वादी शिंदे फडणवीस सरकार हिंदू दलितांना न्याय देत नसल्याबाबत अजित केसराळीकर यांनी खंत व्यक्त केली.
यापुढे न्यायालयीन लढयासह प्रशासकीय पातळींवर संघटनात्मक लढाईसाठी आपसातील हेवेदावे गट तट बाजूला सारुन संघटितपणे लढण्यांसाठी समाजाला सज्ज व्होण्याचे आवाहन या बैठकीच्या निमित्ताने करण्यात आले.
