अहमदनगरच्या ‘सिटी सर्वे’ विभागाच्या अधिकाऱ्यांची प्रचंड मुजोरी; बोगस नकाशांच्या आधारे जमिनीचा झालाय महाघोटाळा; अल्पभूधारक शेतकरी झाले भूमिहीन!
सरकारी अधिकारी गोरगरीब जनतेला न्याय देण्यासाठी असतात. मात्र याच सरकारी अधिकाऱ्यांकडून गोरगरीब अधिकाऱ्यांचे शेतकऱ्यांचे प्रचंड प्रमाणात शोषण केले जात असून त्यांच्या जमिनीचा या अधिकाऱ्यांनी महाघोटाळा करत अनेक अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना अक्षरशः भूमिहीन केलं आहे. अहमदनगर तालुक्यातल्या अरणगाव आणि बाबुर्डी घुमट या गावात हा किळसपणा प्रकार नुकताच उघडकीस आला आहे.
यासंदर्भात कैलास रामचंद्र उपाध्ये यांनी राष्ट्रपती कार्यालयापासून राज्यपाल, मुख्यमंत्री, सामाजिक न्याय विभाग, महिला आयोग, सर्वोच्च न्यायालय, मानवाधिकार आयोग ओबीसी आयोग, अहमदनगरचे जिल्हाधिकारी, जिल्हा पोलीस अधीक्षक अशा अनेक सरकारी कार्यालयांकडे गेल्या चार वर्षांपासून पाठपुरावा सुरू केला आहे.
या गोरगरीब शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनी परत मिळवून देण्यासाठी प्रयत्नांची पराकाष्टा केली. मात्र आता हेच अधिकारी आणि गुंड प्रवृत्तीचे काही स्थानिक ग्रामस्थ उपाध्ये यांच्या जीवावर उठले आहेत. याशिवाय अहमदनगर सिटी सर्वे विभागाच्या काही अधिकाऱ्यांकडून उपाध्ये यांच्यावर प्रचंड असा दबाव येत आहे.
उपाध्ये यांनी आतापर्यंत तब्बल 350 सरकारी कार्यालयांमध्ये पत्रव्यवहार केला आहे. या पत्रव्यवहारात त्यांनी हा प्रकार किंवा हा महाघोटाळा उघडकीस आणण्याचा प्रयत्न केला आहे. राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना दिलेल्या पत्रात उपाध्ये यांनी म्हटले आहे, की अहमदनगरचे तालूका भूमी अभिलेख आणि नगर जिल्ह्याचे अधीक्षक भूमि अभिलेख अधिक्षक यांनी अधिकाराचा दुरुपयोग करीत मौजेबाबत अरणगाव येथील जमिनीच्या मूळ कागदपत्रात हेराफेरी करून बनावट नकाशांच्या आधारे पोलिसांच्या मदतीने त्यांच्या भाडोत्री गुंडांच्या मदतीने मोठ्या प्रमाणात बदल केले आहेत. हा जमीन घोटाळा करण्यास मदत केली आहे. सर्वे नंबर १२३ मौजे अरणगाव येथील संपूर्ण सर्वे नंबरचे क्षेत्र नष्ट करून ते शेजारील गावचे आहे, असे दाखवत मोठ्या प्रमाणात आर्थिक आमिषापोटी दबाव तयार करत आणि पोलिसांची मदत घेत दहशतवादासाठी स्थानिक भाडोत्री गुंडांची आणि इतर अनेक प्रतिनिधी, ग्रामसेवक तलाठी सर्कल यांची मदत घेत संघटित गुन्हे करून बोगस नकाशांचे आधारे हजारो एकर जमिनीवरील शेती विस्थापित केली आहे. तसेच या सर्व शेतकऱ्यांना भूमिहीन केले आहे.
या संदर्भात उपाध्ये यांनी ‘महासत्ता भारत’शी बोलताना संपूर्ण हकिकत सांगितली.
या संदर्भात उपाध्येने पुढे म्हटले आहे, की जिल्हाधिकारी तहसीलदार प्रांत अध्यक्ष भूमि अभिलेख त्याचप्रमाणे राज्याचे महसूलमंत्री यांना अनेकवेळा समोरासमोर भेटून निवेदन दिले आहेत, विनंती केली आहे. संबंधितांविरुद्ध कारवाई करा, असे आदेश उपाधीक्षक भूमी अभिलेख यांना दिले आहेत.
भूमी अभिलेख आयुक्त नाशिक उपसंचालक भूमि अभिलेख नाशिक मुख्यमंत्री कार्यालय विरोधी पक्षनेते राज्यपाल यांना पत्र पाठवून या संदर्भात कार्यवाही करावी तसेच जमीन घोटाळा याविषयी माहिती दिली आहे. आदेश असूनही उप अधीक्षक भूमी अभिलेख कार्यवाही करत नाहीत.
विशेष म्हणजे या महाघोटाळ्याशी संबंधित असणाऱ्या अधीक्षक भूमी अभिलेख या कार्यालयातल्या सर्वच अधिकाऱ्यांच्या हेतू पुरस्कार बदल्या करण्यात आल्या आहेत. मात्र केवळ बदल्या करून हा प्रश्न सुटणार नाही. तर या प्रकरणी घेऊन अल्पभूधारक जे शेतकरी भूमिहीन झालेत, त्या सर्व शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनी परत मिळवून देण्याची आवश्यकता आहे. यासाठी उपाध्ये यांनी हा लढा उभारलेला आहे. या लढ्यामध्ये उपाध्याय यांच्या पत्नी मनीषा कैलास उपाध्ये यादेखील सहभागी आहेत. आणि निराधार भूमिहीन झालेल्या शेतकऱ्यांना न्याय मिळवण्यासाठी हे दांपत्य मोठ्या जिकिरीचा संघर्ष करत आहे.
नगर आणि नाशिक एसीबी का टाकतेय नांगी? – भ्रष्टाचाररुपी भस्मासुराचा अंत करण्यासाठी ज्या सरकारी यंत्रणा कार्यरत आहेत, त्या यंत्रणांनी अहमदनगरच्या एक तर सिटी सर्वे कार्यालयात बिलकूल भ्रष्टाचार होत नाही, असं स्पष्टीकरण देऊन मोकळं व्हावं किंवा स्वतः फिर्यादी होऊन एखादा आव्हानात्मक सापळा यशस्वी करण्याचा प्रामाणिकपणे प्रयत्न करायला हवाय. या कार्यालयात मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार होत असताना केवळ तक्रार नाही म्हणून हातावर हात धरुन बसलेलं नगर आणि नाशिक एसीबी या कार्यालयातल्या भ्रष्ट प्रवृत्तीच्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांसमोरच का नांगी टाकतंय, हे मोठं अवघड कोडं होऊन बसलंय.‘
‘या’ मोजणी अधिकाऱ्याची वाढली मुजोरी !
या कार्यालयातला एक मोजणी अधिकारी स्वतःला खूप मोठा अधिकारी समजतो. एखाद्याच्या जमिनीची मोजणी करायची असेल तर हा अधिकारी त्या जमिनीच्या संबंधित मालकाला त्या जमिनीची मूळ विक्री किंमत काढायला सांगतो आणि त्यातून येणाऱ्या एकूण रक्कमेच्या अर्धी रक्कम ‘आम्हाला द्यावी लागेल आणि आम्ही केलेली मोजणी म्हणजे काळ्या दगडावरची पांढरी रेष आहे. तुम्ही कुठेही गेले तरी आम्ही केलेली मोजणी हीच योग्य आहे’, अशी गुर्मी आणि मुजोरी दाखवणारा या मोजणी अधिकाऱ्याची मुजोरी भलतीच वाढली आहे, असा आरोप कैलास उपाध्ये यांनी केला आहे.
सामाजिक तथाकथित नेते कुठे आहेत?
वास्तविक पाहता कैलास उपाध्ये आणि त्याच्या पत्नी मनीषा उपाध्ये समाजाचा विचार न करता जातीचा विचार न करता या सर्व भूमिहीन शेतकऱ्यांना न्याय मिळवू देण्यासाठी जीवावर उदार होऊन संघर्ष करत आहेत. व्यवस्थेविरुद्ध कुंभार काम करणारे हे दाम्पत्य या लोकांना न्याय मिळवण्याचा प्रयत्न करत आहे. मात्र राज्यभर मोठ्या प्रमाणात मोठ्या संख्येने असलेल्या सामाजिक नेते आहेत, ते नेते या दाम्पत्याच्या या संघर्षाकडे जाणीवपूर्वक डोळे करत आहेत का? किंवा नेते सध्या कुठे आहेत, असा प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित केला जात आहे.
